२०८३ जेष्ठ १८, सोमबार ०८:०३
निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेपाल– भारतको सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिले विवादमा तानिएका छन् ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवादबारे नेकपा एमालेका सांसद पद्मा अर्यालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको बताए । ‘तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्ला, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ उनले भने, म प्रधानमन्त्री भएपछि यो कुरा थाहा पाएँ ।’लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा डिप्लोमेटिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ ’ उनले सरकारको धारणा प्रष्ट्याउँदै भने, त्यसको जबाफ पनि आएको छ । दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद् र सर्भेयरहरू राखेर ‘टेबल टक’मार्फत् यसलाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ । ब्रिटिस इन्डियाले छाड्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म रहेकाले यसमा इंग्ल्याण्ड सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ । यो कूटनीतिक तवरबाटै समाधान हुन्छ ‘उनको कथन थियो ।
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ सार्वजनिक भएसँगै संसद्मै विरोध प्रदर्शन शुरु भएको थियो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले रोष्टममा उभेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपति जनाउंदै माफी माग्नुपर्ने माग गरे ।उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा प्रतिनिधि सभा सदस्य वासना थापाले आपत्ति प्रकट गरिन् । उनले प्रधानमन्त्रीले कुनै तथ्य र प्रमाण बिना यस्तो गम्भीर कुरा बोलेको भन्दै यो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पु¥याउने र छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्ने काम भएको आरोप लगाइन् । कांग्रेससगै एमाले र श्रम तथा संस्कृतिक लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध जनाएको छ । उनीहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका -नेकपा)का सांसद रमेश मल्लले मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा आँच आउने खालको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिनु गलत भएकोले यस्तो गम्भीर अभिव्यक्तिलाई तत्काल संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने माग गरिन् । श्रम तथा संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका हर्क सम्पाङ्गले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई हुतिहाराको संज्ञा दिदैं दुई देशबीच सम्बन्ध बिगार्ने प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार नरहेको बताए ।उनले पनि संसदको रेकर्डबाट उनको अभिव्यक्ति हटाउन माग गरे ।
प्रधानमन्त्री बालेनले दिएको अभिव्यक्तिलाई नेपाल–भारत सीमा तथा सुरक्षा मामिलाका जानकार हरुले गैरकूटनीतिक रहेको भन्दै आपति जनाएका छन् । नेपाल–भारत सीमा तथा सुरक्षा मामिलाका जानकार डा. निहार नायक -भारत)ले भने ‘नेपालले भारतलाई १९४७ को नजरले हेर्नुहुँदैन ।‘ २०२६ को नजरले हेर्नुपर्छ, नेपाल–भारतको सीमा विवादमा बेलायतलाई समावेश गरायो भने यो कहिल्यै पनि समाधान हुँदैन ’ उनले भने, प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति गैरकुटनीतिक हो, यसलाई सच्याउनुर्छ ।’
यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल भारत सीमाका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुभएको विषय दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल भारत सीमा र लिपुलेकका सम्बन्धमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा राख्नुभएको अभिव्यक्ति यसैसँग सम्बन्धित भएको कुरा परराष्ट्रले आइतबार साँझ विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित छ । नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरेको कारणले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ ।
‘नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेका सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ । नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ । नेपाल भारत सिमाना अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ ।
ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसनÚ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन् ।’ सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवी लामिछाने भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा जान लागेको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधि सभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक वृत्तमा विशेष महत्वकासाथ हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाललेपनि भारतीय सीमा मिचेको अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिलाई तरंगीत बनाएको छ ।तर उनले सीमासम्बन्धी विवादलाई सुल्झाउन भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको र त्यसको जवाफ प्राप्त भएको बताउँदै ईंग्ल्याण्डसित समेत यस विषयमा कुरा भइरहेको भने अभिव्यक्तिले भारतीय कुटनीतिक क्षेत्रलाई समेत तरंगीत बनाएको छ ।
रास्वपाका सभापति भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी-भाजपा)का राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नविनको निमन्त्रणामा तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा सोमवारदेखि जान लागेका छन् ।सभापति लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृह मन्त्री अमित शाह, विदेश मन्त्री एस जयशंकर लगायतका उच्च अधिकारीहरुसित भेंटवार्ता गर्ने कार्यक्रम निर्धारण भएको जनाइएको छ ।
पूर्व सन्ध्याको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिज्ञहरुले अर्थपूर्ण भएको बताएका छन् । बालेन प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै भारतले उनको भ्रमणका लागि निम्तो दिएको थियो ।प्रधानमन्त्री शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएपनि भारत सम्बन्धी उनको अभिव्यक्तिले नै ओझेलमा परेको बताइन्छ ।
